जम्मू कश्मीर में सन 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के साथ-साथ इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
बता दें कि राज्य में आयोजित हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी की संभावना को रोकने के लिए परीक्षा के दौरान इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था।
तब फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शटडाउन के लिए कोई तार्किक आधार होना चाहिए।
राजस्थान के कई जिलों मे 25 से 27 फरवरी तक इंटरनेट शटडाउन किया गया था।